ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹਿਟਲਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ
1. ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
2. ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਤ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੁਕਦਾ ਰਹੇਗਾ।
3. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
4. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
5. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਅਛੂਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ :-
1. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਨੇ।
2. ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ (ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ) ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ।
3. 1984 ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ।
4. ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਾ ਘੁੰਮਦੇ।
ਆਖਰੀ ਟੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੇਕਰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ।